80सी के तहत कर बचत निवेश

टैक्स पर पैसा बचाना हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेक्शन 80सी या 80सीसीसी के तहत कर बचत संभव है। आजकल उपलब्ध विकल्पों को देखते हुए, जो ढेर सारे लाभ प्रदान करते हैं, लोग उनके बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं। सभी निवेश विकल्पों से बड़ा मुनाफ़ा नहीं मिलेगा और खतरे भी समान नहीं होंगे।

भारत में वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर दाखिल करने का मौसम अप्रैल में शुरू होता है। अधिकांश व्यक्ति ऐसा निवेश ढूंढने में रुचि रखते हैं जो उन्हें करों का भुगतान करने से बचने में सहायता कर सके और कर छूट का लाभ प्रदान कर सके।

धारा 80सी क्या है?

उस धारा के तहत उपलब्ध संभावनाओं के बारे में जानने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के आयकर अधिनियम की धारा 80सी का क्या मतलब है।

धारा 80सी के अनुसार, निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर अधिकतम 1,50,000 रुपये तक कर का भुगतान करने से छूट मिलती है। बांड, ईएलएसएस, सावधि जमा, जीवन बीमा, पीपीएफ, एनएसएस और अन्य निवेश सभी संभव हैं।

धारा 80सी पात्रता के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?

भारतीय निवासियों और एनआरआई सहित व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आते हैं। यह खंड साझेदारी, निगम और अन्य कानूनी संस्थाओं को कवर नहीं करता है।

धारा 80सी के तहत कर बचत के लिए शीर्ष निवेश

ईएलएसएस या कर-सेविंग म्यूचुअल फंड आपको कर बचत और बढ़े हुए निवेश रिटर्न के दोहरे लाभ प्रदान करते हैं।

ईएलएसएस निवेश के कुछ लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं: • 46,800 रुपये तक की कर बचत
• सबसे कम तीन साल की लॉकिंग अवधि
• यह एफडी, पीएफएफ या एनपीएस से अधिक रिटर्न प्रदान करता है
• इसके अतिरिक्त, ब्याज आय आंशिक रूप से कर योग्य है

धारा 80सी के तहत अन्य निवेश विकल्प हैं:
• यूलिप - यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं
• कर बचत सावधि जमा
• पीपीएफ - सार्वजनिक भविष्य निधि
• ईपीएफ - कर्मचारी भविष्य निधि
• एनपीएस - राष्ट्रीय पेंशन योजना
• एनएससी - राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

धारा 80सी के तहत अन्य निवेश विकल्प हैं

• जीवन बीमा प्रीमियम
• बच्चों की ट्यूशन फीस
• गृह ऋण का पुनर्भुगतान

अब, आइए बेहतर समझ के लिए उनमें से प्रत्येक को देखें।

यूलिप - यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं: यह एक हाइब्रिड निवेश और बीमा योजना है जिसमें धन का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, और दूसरा हिस्सा बीमा के लिए उपयोग किया जाता है। धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। निवेशक अपने लिए, अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए यूलिप खरीद सकते हैं। गारंटीड# रिटर्न अक्सर 12 से 14% के बीच होता है, लेकिन ब्याज दर योजना और उस फर्म पर निर्भर करेगी जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं⁴।

कर बचत सावधि जमा: ये मानक सावधि जमाओं के बराबर हैं, लेकिन भिन्न हैं क्योंकि लॉक-इन अवधि आम तौर पर पांच साल है। सेक्शन 80सी के तहत आप टैक्स पर 1.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसे भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1000 रुपये की राशि के साथ खोल सकता है।

ब्याज दर 5.5% से 7.5% तक हो सकती है, हालाँकि यह अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत प्राप्त ब्याज कराधान के अधीन है।

ईपीएफ - कर्मचारी भविष्य निधि:
ईपीएफ सभी वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है। प्रत्येक संगठन को कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 12% हिस्सा काटकर ईपीएफ खाते में जमा करना होगा। यह सिर्फ कर्मचारी द्वारा योगदान किया गया 12% नहीं है जो ईपीएफ के अंतर्गत जाता है; यहां तक कि नियोक्ता को भी उतनी ही राशि का योगदान करना होगा और इसे उनके खातों में जमा करना होगा।

प्राथमिक शर्त न्यूनतम वेतन आवश्यकता है, जो कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित सबसे हालिया ब्याज दर 8.5% थी, और जो भी कर्मचारी अपना रोजगार छोड़ता है उसे अपना पीएफ निकालने के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ता है³।

एनपीएस - राष्ट्रीय पेंशन योजना: जैसा कि नाम से पता चलता है, सरकार ने कामकाजी और असंगठित पेशेवरों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। धारा 80सी के तहत, 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर कटौती के लिए योग्य हो सकता है। यदि एनपीएस योगदान धारा 80सी की सीमा 1.5 लाख रुपये से अधिक है, तो अतिरिक्त 50,000 रुपये की कटौती उपलब्ध है। 18 से 60 वर्ष के बीच का कोई भी नागरिक इसे खोल सकता है, और इसमें दस साल के बाद आंशिक निकासी का विकल्प है³।

पीपीएफ - सार्वजनिक भविष्य निधि:
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा संचालित एक दीर्घकालिक निवेश कार्यक्रम है। इसे वेतनभोगी और बेरोजगार लोग भी खोल सकते हैं, जब तक वे भारत के नागरिक हैं। चूंकि यह एक दीर्घकालिक निवेश है, इसलिए 15 साल की लॉक-इन अवधि को अतिरिक्त पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

इस योजना की ब्याज दर एकसमान 7.1% है, जिसमें आधी अवधि या सात वर्ष बीत जाने पर आंशिक निकासी का विकल्प भी है। आप 1000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. कर-मुक्त ब्याज इस योजना द्वारा दिया जाने वाला एक अतिरिक्त लाभ है⁵।

एसएसवाई - सुकन्या समृद्धि योजना
ऊपर बताए गए विकल्पों के अलावा, आप भारत सरकार के सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रमों में से एक सुकन्या समृद्धि योजना में भी निवेश कर सकते हैं। भारत सरकार ने प्रत्येक बालिका को शिक्षित करने और उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 10 वर्ष की आयु तक, माता-पिता या अभिभावक लड़की की ओर से खाता खोल सकते हैं। एक बार जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो वे 50% तक धनराशि निकाल सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 7.6% की ब्याज दर के साथ अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है⁵।

निष्कर्ष

कानूनी रूप से अपने कर दायित्व को कम करने के लिए अपना पैसा निवेश करना एक आसान और कुशल तरीका हो सकता है। कोई व्यक्ति कितने कर-मुक्त निवेश उत्पाद खरीद सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एकमात्र जानकारी जिसके बारे में आपको अवगत होना चाहिए वह है योग्यता की आवश्यकताएं और इससे मिलने वाले लाभ। इसलिए, विवेकपूर्ण योजनाएँ बनाएं और वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही निवेश शुरू कर दें।

कोई भी विकल्प चुनने से पहले अपनी वित्तीय संभावनाओं की तुलना करना हमेशा एक स्मार्ट कदम होता है। आप फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विषय के किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं।